So, with the recognition of international obligations, the states could adopt a unanimous disaster/pandemic risk governance system to enable disaster preparedness and risk reduction mechanisms, writes Jivesh Jha for South Asia Monitor

Understanding pandemic and its inter-relationship with different institutions and disciplines of studies is fundamental to gaining a degree of understanding of pandemic justice. The relevance of pandemic justice becomes more critical when it comes to learning that a comprehensive pandemic code could only help the states in understanding a gamut of issues related to the pandemic. Such as its socio-legal challenges, medical concerns, indemnification of clinical negligence, the spate of violence or ill-treatment against persons infected with infectious diseases or the issues of compensation against the loss caused due to health emergency-like situations.

As the cases of COVID-19 are soaring up by the hour and death toll mounts in Nepal, an important argument that unfolds, of late, is about devising a comprehensive legal discipline to deal with issues connected with the pandemic.

The lockdown and quarantine measures have been crucial in containing the spread of the virus. But, the mere presence of epidemic law regime, which lays down the rights of the state during an outbreak but fails to prescribe the duties of the state towards the people in an unprecedented situation, could not address the overall dynamics of pandemics.

Addressing concerns of people

The Chief Justice of Nepal Cholendra SJB Rana in his greeting message on the eve of Law Day on May 8 underscored the needs of evolving a pandemic jurisprudence to address the concerns of people in the time of an outbreak. Under the current epidemic law regime in India and Nepal, the state could punish violators of a lockdown or adopt necessary measures, like issuing prohibitory orders, curfew or sanitize the infected area or isolate infected persons. But, the laws fall short on addressing the concerns of underprivileged people, daily wagers, or others who would not have suffered otherwise.

The daily wagers and people working in unorganized sectors walked home to escape hunger and insecurity. In India and Nepal, millions of poor and needy citizens were seen on social media and on television channels heading home to their villages on foot in the absence of public transport or any government help. Unfortunately, hundreds of thousands of people have lost their job and many others are on the verge of losing their employment due to the current COVID-19 pandemic.

The International Labour Organization (ILO) in its latest report said, “No matter where in the world or in which sector, the crisis is having a dramatic impact on the world’s workforce.” It further said, “In absence of appropriate policy measures, workers face a high risk of falling into poverty and will experience greater challenges in regaining their livelihoods during the recovery period.” Almost 25 million jobs could be lost worldwide as a result of COVID-19.

Right to work

Globally the Constitution or other relevant laws of the land ensure a fundamental right to work. Article 34 of the 2015 Constitution of Nepal envisages that every labourer shall have the right to proper work. Right to work has been recognized by the internationally binding instruments as well. In this context, Article 23 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948 envisages that everyone has the right to work, free choice of employment, just and favourable conditions of work and protection against unemployment. The right to work morphed from a mere state value to an individual human right with Article 23 of the UDHR. This provision not only protects the right to work, but also obligates states to provide the right to compensation while unemployed. This international obligation has been badly affected due to coronavirus lockdown. The small scale industries’ employees or daily wage earners’ have lost their right to just and favourable remuneration which is protected under Article 23(4), UDHR, 1948. Not only right to work but other fundamental rights, which are required to lead a dignified life, have also been badly affected in this COVID-19 lockdown.

What is pandemic justice?

Pandemic justice may be understood as an attempt to establish a dynamic link among pandemic, politics, and law to raise a collective voice for humanitarian challenges faced internationally. The researchers argue that a pandemic is an epidemic occurring over a very wide area, crossing international frontiers and usually affecting a large number of people. The studies suggest that most of the new pandemics have originated through the ‘zoonotic’ transmission of pathogens from animals to humans.

Merriam Webster’s dictionary defines justice as the maintenance or administration of what is just especially by the impartial adjustment of conflicting claims or the assignment of merited rewards or punishments. Simply put, justice is the quality of being just, impartial, or fair. It’s more in the nature of ‘due process’, that is just, fair and reasonable. Though the words ‘pandemic’ and ‘justice’ cannot be defined ‘exhaustively’, the terms when studied together may provide an ‘inclusive’ definition. The pandemic justice may include a fair adjustment of rights and duties of the people and state (during an outbreak) in a democracy which aims to guarantee legitimate expectations of the citizens living under the constitution.

The statutes and scholars are yet to provide a definition of pandemic justice and an authoritative definition of the term pandemic justice is yet to be found. However, a prudent mind may define it as a science of epidemic/pandemic that aims to upright the legitimate expectations of the people in an outbreak.

Julius Stone, professor of jurisprudence, has rightly observed jurisprudence as “the lawyer’s extraversion”, meaning thereby jurisprudence involves the examination of precepts, ideals and techniques of the law by lawyers in the light of disciplines other then the law. It is for this reason this branch of philosophy aims to investigate the nature of law, and its relation with human values, attitudes, practices, and political dimensions. So, it is unbecoming to ignore the human concerns during an outbreak and to consider pandemic and law as two different streams, i.e., former as part of medicinal science while the latter as a branch of social science. Its high time we realized that there is a need for evolving pandemic justice as an independent subject and ‘lawyer’s extraversion’ could provide an insight in this regard.

With the help of pandemic justice, we would be able to critically look at the questions of pandemic and its inter-linkages with various subjects, like that of economics, politics, medicine, sustainable development, environment or law; how these disciplines mediate and secure the rights and concerns of the people and enterprises in different ways during an outbreak. Therefore, a pandemic may be of medical nature, its issues could be resolved legally.
Pandemic Justice could be taught both as an individual course of study as well as an elective or concurrent course in LLB and LLM. Besides, pandemic justice also falls within the realm of Disaster Law. So, what should be the pedagogy focus upon? The classifications of infectious diseases – outbreak, epidemic, and pandemic – need to be looked in a holistic and structural manner that makes us realise that the rights and concerns of the people are intertwined rather than separable.

Moreover, the pandemic justice studies in university curricula could be inclusive, covering the issues of compensatory jurisprudence by acknowledging the concepts of ‘Parens Patriae’; the interface of justice in health emergency-like situations; judicial activism, international conventions, et al. In fact, pandemic justice could initiate discourse, dialogue, and debate as to the recognition and implementation of international commitments expressed at different conventions, like 1994 Yokohama convention, 2005 Hyogo convention, 2015 Sendai framework or Sustainable Development Goals. Also, it could initiate a debate as to the adoption of comprehensive legislation to deal with the outbreak or bring an amendment in existing pandemic legislation in compliance with international laws.

Risk governance system

The incorporation of pandemic justice in university curricula may embolden opportunities for medical doctors, virologists, bacteriologists, lawyers, jurists, sociologists, political scientists or economists to come together and devise a pandemic response to the mechanism for vulnerability reduction, crisis preparedness, and holistic regime for disaster risk reduction and mitigation.

As the current outbreak of coronavirus is in the nature of the disaster, the pandemic justice could initiate a debate as to the recognition of commitments of international conventions in domestic laws and policies in order to think for a safer world.

So, with the recognition of international obligations, the states could adopt a unanimous disaster/pandemic risk governance system to enable disaster preparedness and risk reduction mechanisms. As disaster conventions oblige the states to compensate the people against the loss caused due to an outbreak, the pandemic justice could ignite a debate for bringing laws guaranteeing fair compensation to the vulnerable citizens and business enterprises. After all, a welfare state cannot behave like a silent spectator at the time when it’s natural or juristic persons fall prey to a crisis.

In the time of an outbreak, the Supreme Court could set up its different benches at different places. For instance, Article 130 of the Constitution of India states that the Chief Justice of the Supreme Court may, with the consent of the President of India, cause benches of the Supreme Court to be set up in different places. India is yet to invoke this provision. Perhaps, in an outbreak, it would be imperative to give life to this provision. It would give an option to litigants, who do not reside in New Delhi or don’t wish to travel, to seek a remedy through the highest court. Similarly, the case hearing could be done through video conferencing and the petitions could be filed through email and statements could be recorded through digital means in health emergency-like situation. The active role of judiciary or judicial activism amid an outbreak could also become a subject of discussion in pandemic justice.

Need for pandemic law

In university level, law students, while studying pandemic justice, could be made aware of the possible impacts of a pandemic on fundamental rights. For instance, the fundamental rights relating to trade, commerce, health, education, information, food, education, or consumer or right to work are in perilous condition with the onset of COVID-19.

The global spread of the COVID-19 has given a message to the world that the global attention and action is required to combat a pandemic against which no country – however powerful or developed – has been able to develop a total protection mechanism. This message could be acknowledged under the legislation.

Furthermore, the international best practices could be adopted at home. For instance, England’s Coronavirus Act, 2020, which features as many as 102 Sections and 29 Schedules, envisages a sunset clause (Section 89) which says that the majority of the provisions will expire after two years.

Nevertheless, this period may be extended by six months or shortened in accordance with Section 90. The Acts hosts a plethora of progressive provisions, like indemnity against clinical negligence claims for healthcare professionals assisting in the response to the outbreak, audio-visual conferencing in a court proceeding, or compensation to the victims of coronavirus. It shows the state’s strong commitments in the fight against the virus. This way, a comprehensive pandemic law could oblige the states to set a target of eradicating an outbreak in the future within a given time frame – just like England’s Coronavirus Act.

The apex courts of Nepal and India could play a significant role in this regard. In MC Mehta vs. Union of India (1991) the Supreme Court of India gave directions that the environment should be taught as a compulsory subject at every level of education and that the University Grants Commission (UGC) should prescribe a course on the environment a compulsory subject in college education. A similar welcome directive could be made in case of pandemic justice.

This way, there is a dire need of evolving pandemic justice as a subject in university curricula, for a democracy deserves to adopt a utilitarian approach by giving a humanising touch in providing pandemic justice to society.

(The writer, a former law lecturer at Kathmandu University School of Law, is a Judicial Officer, Birgunj High Court, Nepal. The views expressed are personal. He can be contacted at jhajivesh@gmail.com)

Read more at: https://southasiamonitor.org/spotlight/rising-covid-cases-nepal-time-include-pandemic-justice-subject-university-curricula

धिरेन्द्र प्रेमर्षी  मैथिली साहित्याकाशका एक बिलक्षण प्रतिभाका हुन। मैथिली पत्रकारिता, गायन, लेखन हुँदै कार्यक्रम प्रस्तोता सम्मको यात्रा तय गरेका प्रेमर्षी मैथिली र मिथिलाका लागी बिगत दुई दशक भन्दा बढि देखि आफ्नो श्रम दिँदै आएका छन्। मैथिली साहित्यको दशा र दिशा बारे प्रेमर्षीको राय बुझ्न संबाददाता जिवेश झा ले गर्नु भएको कुराकानीः  

प्रश्न १। मैथिली साहित्यको अबस्था कस्तो देख्नु हुन्छ? मैथिली साहित्य प्रति जनमानसको रुचि घटनुको कारण मैथिलीको स्तर नपुगेर हो? 

मैथिलीमा आफै कुनै कमजोरी छैन, कजोरी छ भने ‘खुर्पी छुवा बोईन हुवा’ पबृतिमा छ ।  अध्ययन गर्नु पर्यो नि त, हाम्रै साहित्य पनि कहाँ सम्म पुगेको छ। साहित्य र स्तरियता भन्दैमा जे निस्किन्छ त्यो साहित्य होईन। नेपालीमा पनि युद्धिर थापा जस्ताका उपन्यास थुप्रै बिक्यो पहिला। तर युधिर थापालाई साहित्यकार त भन्न मिल्दैन। हिन्दीमा भन्नु हुन्छ भने बेदप्रकास, गुलशन नन्दा, अनेकानेक ऊपन्याशकारहरु छन, या मोटामोटा ऊपन्यास छन, २००-३०० ऊपन्यास निकालेका छन्। तिनीहरुलाई साहित्यकार त मानिन्न। साहित्य के हो? साहित्य र केहि लेखेर फालि दिएको चिज एउटै होईन, त्यसैले गर्दा सबैभन्दा पहिला तपाईले यो बुझ्नु पर्यो कि साहित्यका पाठक, भावक जे भने पनि उनिहरु जहिले पनि सीमित हुन्छन्।साहित्य बजारु चिज होईन्। साहित्य भनेको आम मानिसका कथा, व्यथा प्रस्तुत गर्ने माध्यम हो ; दस्ताबेजीकरण गर्ने माध्यम हो । आम मानिसले पनि त्यतिकै आनन्दका साथ आत्मसात गर्न सक्छन, किनकी पढनेको पनि स्तर अहिले बढदैछ। पढदैमा डिग्री हाशिल गर्दैमा यी कुराहरु हुन्न। अहिले मैथिलीमा अनेकानेक मान्छेहरु छन्। नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने महेन्द्र मलङ्गिया छन, राजेन्द्र बिमल छन, रमेश रञ्जन छन, मलाई चाँहि आफ्नै नाँउ कहिलेकाँहि भन्नु पर्ने हुन्छ। मैले जे जति अलि-अलि गितहरु लेखे, कथा लेखे; त्यसको कुनै नराम्रो प्रभाव छैन, अहिले पनि मान्छेले सम्झि रहेछन। भारततिर सियाराम झा शरस, रबिन्द्रनाथ ठाकुर, धुम्रकेतु, अनेकानेक साहित्यकारहरु छन, वा नयाँ पुस्तामा गौरीनाथ , श्रिधरम, अभिनाश, यस्ता-यस्ता मान्छेहरु जसका साहित्यिक रचना चाँहि अखिल भारतमा एउटा बिशिस्ट रुपमा  दरिने खालका छन्। त्यसले चाँहि यो बिश्व परिदृश्यमा कमजोर छ भन्न सकिन्न। तर अब तपाईलाई लेखक बन्न मन लाग्यो, तपाईसँग अलि पैसा छ , यसो खचर्याक-खुच्रुक लेख्नु भो र त्यो बजारमा हाल्नु भो, पैसाले त छाप्न सकिन्छ। त्यसो गर्दैमा सहित्याकर भईदैन। अहिले हाम्रै देशमा कतिपय प्राज्ञ भएका मान्छेहरु छन, २-३ दर्जन किताबहरु निकाल्या छन्। तर त्यो २-३ दर्जन किताबमा चाँहि वास्तवमा नुन बेसारको पोको पार्ने भन्दा बढिको त्यसको औकातै छैन्। के लेखेको हो, किन लेखेको हो, कसका लागि लेखेको हो, त्यो स्वयं लेखकलाई पनि थाहा छैन। त्यस्तालाई चाँहि साहित्य भनेर यो भाषाको चाँहि अबमुल्यन गर्न पाईदैन्। 

 

प्रश्न २। यो सङ्ख्यात्म भो गुणात्मक चाँहि भएन?

गुणात्मक रुपमा पनि छन। केहि एकदमै राम्रा कृतिहरु पनि छन, र त्यसले मैथिली साहित्यको स्तर निर्धारण गर्दछ। एउटा मैथिली मै उखान छ, ‘गंगोमे बेङ्ग बसैछै’ , मैथिलीमा पनि जथाभावी लेख्नेहरु छन। त्यस्तालाई चाँहि साहित्यकार मान्नु भएन।  

प्रश्न 3। हरिमोहन झा हरुको रचनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

हरिमोहन झा एउटा यस्तो व्यक्तित्व भए जसका साहित्यलाई चाँहि साहित्य भन्न सकिन्छ। किनकी बौध्धिक हिसाबले पनि त्यतिकै उच्च र सरलतामा पनि त्यतिकै सरल, उनि उच्च स्तरका दर्शनशास्त्री पनि हुन, दार्शनिक्ताले युक्त उनका साहित्यहरु हुन्छन। उनको कथा, उपन्यास , वा हास्य-व्यङ्गात्मक निबन्ध होस, यो सबले आम जनतालाई सहजै समात्न सकेको छ। उनका कृतिहरु मिथिलामा नन्द-भाउजुबीच चाँहि कोशेलीको रुपमा आदान-प्रदान गरिन्छ। महेन्द्र मलङ्गियाका नाटकहरुको कुरा गरौं, महेन्द्र मलङ्गियाको नाटक हो भने सुने पछि वरपरका मानिसहरुको ठुलै भिड लाग्छ, उनको नाटक हेर्न मान्छेहरु झुन्डि रहन्थे। डा. धिरेन्द्र का उपन्यास हुन वा कथाहरु हुन, ति सबै बिशिष्ट छन। ललित, राजकमल चौधरी चाँहि तपाईको मैथिलीमा पनि यथेस्ट लेखेका मान्छे हुन। नागारजुन नामले हिन्दी साहित्यमा चर्चित बैद्धनाथ मिश्र यात्रीको कुरा गरौं , यिनीहरु अत्यन्त उच्च स्तरका मान्छेहरु हुन। यसले गर्दा मैथिली साहित्यको स्तर कमजोर छ भन्न मिल्दैन। तर २-४ जना टप्परटुङ्याँहरुले जहाँ पनि भद्रगोल पारेका हुन्छन। र प्राज्ञिका भनाँउदा व्यक्तिहरुले नसोंचिकन रचना निकालिदिन्छन, यसले हाम्रो धरातल-पहिचानलाई के खराबी गर्छ भन्नेमा जाँदैन्न। क्षनिक वाहवाहि पाँउनका लागि यी सब गरि रहेका छन्, नेपालीमा एउटा उखान छ- ‘मुतको न्यानो’ , त्यो न्यानो पाँउनका लागि यि सब गर्ने, भोली चाँहि फेरि त्यो चिसोले रात भरि सुत्न दिँदैन त्यतातिर ध्यान जाँदैन, तर क्षणिक न्यानोको लागि द्ङ्ग भो भनेर भ्रममा परेका छन्।

प्रश्न 4। हरिमोहन झा को कृति पढेपछि मान्छे चाँहि नास्तिक हुन्छ भन्ने आरोप छ, तपाई यसलाई कसरी हेर्नु हुन्छ?

आस्तिक्ता वा भगवान आदि भनेको  तपाईको या ता अल्प या त मध्यम स्तरका बुद्धिजिबीहरुले सोंच्ने हो, जो चाँहि भगबानले सब कुरा गरि रहेको छ भन्ने मत राख्छन  । तर एउटा निश्चित अध्ययनको उचाईमा पुग्नु भयो भने ती सबै छोडेर तपाईले तर्क गर्नुहुन्छ, तर्क गरेपछि भगवानमाथि पनि तर्क गर्नुहुन्छ, आस्तिक्तामाथि पनि तर्क गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यि कुराहरु आँउदैन्न। हरिमोहन झाको लेखन चाँहि एकदमै उच्च स्तरको हो। अब म पं. गोबिन्द झाको कुरा गर्छु , उहाँ पण्डित परम्पराबाट आउनु भएको हो, वहाँले ८० बर्षको उमेरमा जनै फुकालेर फाल्दिनुभो। किनभने जनै केका लागि? कसोको लागि? त्यो चाँहि वहाँले अध्ययनबाट थाहा पाउनुभो, वहाँ आश्तिक्ताको जुन धागो छ, त्योभन्दा माथि पुग्नुभो, र त्यो भन्दा माथि पुग्न सक्ने क्षमता थोरैको हुन्छ जसले हरिमोहन झालाई आत्मसात गर्नसक्यो, उनको साहित्यलाई आत्मसात गर्नसक्यो, त्यो आस्तिक-नास्तिक  हुने भन्दा पनि आस्तिक-नास्तिकको झुठको जुन बन्धन छ, त्यसलाई चाँहि उसले फुकाएर अगाडि बढ्न सक्छ। सामान्यतया धर्मको कुरा कहाँ गरिन्छ, जहाँ बिद्वानले प्रायः तर्क पाँउदैन। तर्क नपाएपछि यो त भगवानको लिला हो भनदिहाल्छ। जहाँसम्म तर्क जान्छ , त्यहाँसम्म त तर्कले काम गर्ने हो।

प्रश्न 5। मैथिलीमा कविता लेख्ने परम्परा चाँहि अलि बढ्दो छ, कमर्स पढ्ने बिद्यार्थीले पनि कविता लेख्छन, बिज्ञान पढ्ने बिद्यार्थीले पनि रचना गर्छन, कबिता प्रति मैथिली भाषीको रुचि बढेको छ। कथा, नाटक प्रति रुचि घटदो छ, लामा-लामा कथाहरु नपढ्ने, यो ‘रिडिङ्ग ह्याबिट’ कतिको देख्नु हुन्छ?

कबिता श्रृजनशिलता अभिव्यक्त गर्ने सबभन्दा पहिलो माध्यम नै कविता हो। कविता भयो भएर यो पछिको कुरा हुन जान्छ, तर कविताको नाममा प्रायःजसो धेरैले केहि नकेहि लेख्छन। पछि जब उसमा अलि विश्वास बढ्दै जान्छ, पढ्ने परिपाटीको बिकास हुँदै जान्छ, अनि उ बिस्तारै चाँहि साहित्यको बाटोमा अगाडि बढ्दै जान्छ। कोहि कबितालाई मात्रै उन्नत बनाउने तर्फ लाग्छन भने, कोहि नाटक, कथा, उपन्यास आदि जस्ता मिहिनतिलो काममा पनि हात हाल्न सक्छ। कविता साहित्यमा पस्ने एउटा सहज बाटो हो, धेरै जसो यहि बाटोमा अगाडि बढछ्न्। रिडिङ्ग ह्याबिट खस्केको छ।

प्रश्न 6 । यो मैथिली भाषिक पत्रकारिताको अवस्थाको कस्तो देख्नुहुन्छ? 

यो पनि हेर्नुस साहित्य जस्तै भएछ, पछिल्लो चरणमा त एकदमै पछाडि पो आएको छ। जो अलि-अलि गर्न सक्ने थिए, ति बिभिन्न ठाँउमा एफ.एम. हरु तिर लागे। तिनिहरुले आफ्ना रचनात्मक्ता, सृजनात्मक्ता एफ.एम.तिर नै दिईरहेका छन। पत्रकारिताको जुन एउटा दिगोपना हुन्छ यसलाई मान्छेले आत्मसात गर्न सक्या छैन्न। सजिलोको बाटो मान्छेले समाति रहेका छन्। यसले गर्दा कतैनकतै साहित्यिक पत्रकारिताको अभाव छ अहिले। भारत तर्फ केहि महत्वपुर्ण कामहरु भएका छन्,। हालै एउटा ब्रोडसिट दैनिक ‘मिथिला आवाज’ भनेर दरभंगाबाट प्रकाशन सुरु भएको छ। ४-५ बर्ष अगाडी ‘मिथिला समाज’ भनेर कलकत्ताबाट ब्रोडसिट डेली निस्किन्थ्यो। मैथिलीको सन्दर्भमा जहाँ चाँहि मान्छे यसरी टुक्रा-टुक्रामा बाँडिएका छन, राज्यको तिरस्कार भोगि रहेका छन, त्याँहा चाँहि यतिको निस्किनु भनेको निकै महत्वपुर्ण र आशा लाग्दो कुरो हो।

प्रश्न 7। नेपालमा चाँहि एउटा मैथिली न्युज च्यानल भयो भने वा एउटा मैथिली ब्रोडसिट भयो भने त्यो ‘सस्टेन गर्न कति गाह्रो हुन्छ?

एउटा कुरा के छ भने हेर्नुस, प्रयास भएको छैन। ब्रोडसिट मात्रै भएर पनि हुन्न, त्यसले त्याँहाको जनजीवनलाई कसरि प्रभावित पार्छ, त्याँहाको अर्थतन्त्रलाई कसरि समात्ने, त्याँहाको भाषिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, गतिबिधिलाई कसरि हेर्ने भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ जनकपुरको रेडियोहरु त्यति आईरहेको छैन, र त्यसले पनि जनतालाई जुन किसिमले समाउनु पर्ने हो , त्यो समात्न सक्या छैन। समाचारहरु जनकपुरको नभएर काठमाडौं भएर फर्केर आँउछ, जनकपुरलाई काठमाडौंको आँखाले देखेर काम छैन। जनकपुरका बिशेषता, जनकपुरका खरावी त्यो चाँहि त्याँहाका रेडियो मुख्य समाचार बन्न सकेको छैन। 

प्रश्न 8 । स्थानियकरण हुन सक्या छैन?

हाम्रो मानसिक्ता स्थानियकरण हुनु पर्यो। त्यो भएपछि मलाई लाग्छ सम्भावना खोज्ने तर्फ जान सकिन्छ। अहिले त्यसकै अभाव छ, जुन दिन त्यो भईदियो भने आफुले आफ्ना लागि आफ्नै स्रोत साधनबाट केहि निकाल्ने कोशिस गर्छौं भने त्यो सफल नहुने कुरै आँउदैन। चाहे टेलिभिजन होस, चाहे रेडियो होस, चाहे पत्रिका होस , तर त्यसमा मौलिक्ता हुनुपर्छ। मौलिक्ता भएन भने हेर्नुस नेपाली सिनेमा के का लागि निस्किन्छन, कसका लागि निस्किन्छन, यो सँधै रोएको रोऐ छ । मैथिली सिनेमा त्यो भन्दा पनि झुर।

प्रश्न 9 । मैथिली साहित्यको बिकास गर्न युनिभर्सिटीले कस्ता योगदान पुर्याउनुपर्यो? भारतका विश्वविद्यालयले कस्ता योगदान पुर्याउनुपर्यो? नेपाल सरकाले कस्ता योगदान पुर्याउनुपर्यो? भारत सरकारले कस्ता योगदान पुर्याउनुपर्यो? र, देशमा सङ्घियता लागु भएपछि कस्ता खालका सङ्घियता लागु हुनु पर्यो जसले मैथिली साहित्यको बिकास होस?

थुप्रै-थुप्रै प्रश्नहरु तपाईको एउटैमा आयो। नाराको पछाडि लागेर हुन्न , भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्नुपर्यो। जतिसुकै नारा संस्थागत भए पनि गर्नुपर्ने त तपाईले आफैले हो, हामीले कुनै काम हाम्रालागि गरि रहेका छौं भनेर हामी आफैले सोंच्नुपर्यो। र, त्यसका लागि एउटा धिरेन्द्र प्रेमर्षि उठेर हुँदैन, एउटा जिवेश झा ऊठेर पुग्दैन। यो धरातल ऊठनुपर्छ, मैले जुन धरातलमा टेक्याछु, त्यसको यदि उन्नति भयो भने यसमा उभिने हामी सबैको उन्नति हुन्छ, भन्ने एउटा कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयहरुको कुरा गर्नु भो, नेपालका विश्वविद्यालयहरुको अबस्था खासगरि मधेशको सन्दर्भमा , मिथिलाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एकदमै निराशा लाग्दो छ। यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने- सुनिन्छ देखिन्छ पनि, जसले पढाई सम्पन्न गरेर आएका छन तिनीहरुका स्तर हेर्दा के लाग्छ भने त्यो पढाई भईरहेको छैन, कोर्ष पनि त्यस किसिमले तयार भएका छैन्न, सबै झाराटारे किसिमले भई रहेछ। जाँच केका लागि भईरहेछ, पास हुनका लागि, पछिल्लो पाँच, सात दश बर्षमा नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मैथिलीमा स्नातकोत्तर गर्नेहरुको सङ्ख्या सबै भन्दा धेरै होलान, बर्षको झन्डै-झन्डै ४०-५० जनाले स्नातकोत्तर गरिरहेका छन। तर यो अबधिमा मैथिलीको अवस्था सब भन्दा धेरै खसकेको छ।डा. धिरेन्द्र बिभागाध्यक्ष छँदा कस्तो एउटा वातावरण थियो भने जनकपुरमा अंग्रेजी बिभागका मान्छे, हिन्दी बिभागका मान्छे, नेपाली बिभागका मान्छे मैथिलीको क्लासमा बसेर पढथे। र आफूलाई साहित्यको अभ्यासी बनाँउथे। आज मलाई लाग्दैन मैथिलीको कुनै पनि बिद्यार्थीले एक दिन पनि कक्षा लिएछन होला। शिक्षकहरु पनि बिस्तारै बिस्तारै अकर्मन्य जस्तै हुँदै गएका छन्। पढेका कुराहरु उसले पनि बिर्सिसक्ने अवस्था आईसके, किनकी पढाई हुँदैन। यसमा चाँहि कडाई हुनुपर्यो। किनकी जागिर दिने कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन। हामीले आफ्नो भाषाको लागि पढेको हो, यो त कम्तिमा जानौं भन्ने विश्वास बिद्यार्थीमा आउनु पर्यो। शिक्षकमा पनि त्यहिं हुनुपर्यो।

नेपालमा यदि आजको सन्दर्भमा संघियताका लागि हरेक दृष्टिले पुगिसरी यदि कुनै क्षेत्र हो भने त्यो भने त्यो चाँहि मिथिला हो। भाषा, साहित्य, मनोबिज्ञान, जे परिवेशबाट हेरे पनि मिथिला सबल हो। यो जुन बिशिष्ट सांस्कृतिक चिनारी छ तदअनुरुप मात्र संघियता निर्माण गर्न सकियो भने भोली त्याँहाका जनताको आत्मसम्मान जाग्न सक्छ, मनोवल बढ्न सक्छ, र त्यो मनोवलले हामीले समग्र देश बिकासमा योगदान दिन सक्छौं। यो तर्ज चाँहि मिथिलाको हुनुपर्यो, कसैले भन्दिन्छन पुर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेश, वा मधेशलाई खन्ड-खन्डमा बिभाजन गरौं, यि सब ओहियात कुरा हुन। संघियताको नाममा यो कुभिन्डो कटाई हो। कुभिन्डो कटाई मैले कुन सेन्समा भनेको हो भने नेपालीहरुको महान पर्व दसैं । दशैंमा धेरैले बोका चढाउने गर्छन, तर कसैलाई यदि बोका चढाउन मन लागेन भने त्यो ठाँउमा कुभिन्डो काट्छन। यो कुभिन्डो नकाटौं , सक्छौ भने बोकै काट नभए काट्दै नकाट। यो कुभिन्डो झै फलानो ठाँउमा संघियताको नाममा उत्तरदेखि दक्षिण गरिदिने हुनुहुँदेन। केका लागि हो, यसबाट के चाँहि गर्न खोजिन्छ,  त्यो चाँहि स्पस्ट हुनुपर्यो। मैथिली भाषा नेपाल-भारत दुबैको गौरव हो। मैथिली मधुरतम भाषाको रुपमा रहि आएको हो। मैथिलीलाई जोगाएर, सम्बर्धन गरेर, हामी देशले लाभ लिउन। बंगाली रबिन्द्रनाथ टैगोरले नोबले पुरस्कार पाँउनु बँगालीहरुको मात्रै त वाहवाही भएन, त्यो त भारत पनि मान बढ्यो नि त। हामीले सोंच्नुपर्ने कुरा के हो भने आज मैथिली प्रतिश्ठित भयो भने , त्यो नेपालको प्रतिष्ठा बढ्ने हो। वा भारतिय मिथिलाको कोहि प्रतिष्ठित भयो भने भारतको प्रतिष्ठा निश्चय नै बढ्छ।

प्रश्न 10 । विश्वविद्यालयहरुले डिग्रि मात्रै बाँडया हो , ज्ञान चाँहि बाँडेन?

यति खेरको अवस्था त म त्यहि नै देखिरहेको छु। यद्धपी तपाई अलिकति बृहत बिश्लेषणमा पुग्नुपर्यो भने सि.के. लाल ले के भन्नु भएको छ भने – हामी कहाँको शिक्षा पद्धती नै गुलाम बनाउने शिक्षा पद्धति हो, जुन चाँहि अंग्रेजहरुले भारतमा ल्याएका थिए भारतियहरुलाई गुलाम बनाई राख्नका लागि; त्यहि शिक्षा पद्धतिको सिको हामी कहाँ अहिले भईरहेको छ। र यसले हामी गुलाम भईरहेका छौं।प्रकृयागत रुपमा यदि हेर्ने हो भने त्यस्तै भई पनि रहेछ। र सोझो आँखाले हेर्दा यसमा जे जस्तो पाठ्यक्रम छ त्यसलाई पनि राम्ररी पढाउने, कडाईका साथ परिक्षा लिने, एउटा स्वक्षतापुर्वक अगाडी बढ्ने जस्ता काम हुनुपर्यो।

प्रश्न 11. । अब अंतिममा एउटा प्रश्न, यो मधेशबादी दलहरुले जनगणनामा मैथिली भाषालाई दबाउन र मैथिली भाषीको सङ्ख्या घटाउन एकदमै ठुलो गुहकार्य गरेका थिए, हिन्दी भाषीको सङ्ख्या बढाउन ठुलै कसरत गरियो, तैपनि मैथिली भाषी आफ्नो स्थानमा अडिग रहे, मैथिली भाषालाई नै आफ्नो मातृभाषा राखे। यति गृहकार्य भएपनि मैथिली भाषा दोस्रो स्थानमै कायम रहयो, अब भोलिको दिनमा यस्ता शक्तिहरु सफल भए भने हाम्रो अस्तित्व के हुने हो?

अब हेर्नुस मैथिलीलाई दबाउने धेरै प्रयासहरु भए, बिभिन्न दिशाबट, धेरैतिरबाट प्रयास भए, अहिले मधेशबादी दलबाट यस्ता प्रयास भए । यी सबले नकारात्मक प्रभाव नै परिरहेको छ। हिजोको दिनमा मुसलमानहरुले प्रयास गर्या थिए, तर पनि यो भित्रको जुन एउटा जीवन पद्धती छ , जुन मनोबिज्ञान छ, त्यसले यी कुराहरुलाई त्यती सहजताका साथ फाल्न सकिदैन। यिनीहरु सफल हुने भन्ने कुरै आँउदैन। मैथिली भनेको एउटा यस्ति सतिशाल हो जसलाई सीतिमिति मिल्काएर फाल्न गाह्रो छ। हिन्दीको लागि मात्रै होई मगहि, बज्जिका, अंगिका, ठेठी जस्ता थुप्रै भाषाका लागि कसरत गरिए , मैथिली भाषीको सङ्ख्या घटाउन। मैथिलीलाई कसरी छोट्याउन सकिन्छ भन्ने नियतबस नै कसै-कसैले आफ्नो भाषाको रुपमा मगहि, बज्जिका, अंगिका, ठेठी र हिन्दी लेखाए। उनिहरु केहि मात्रामा सपल त भएका छन। अहिले मैथिली भाषीको सङ्ख्या १५-१६ % हुनुपर्द्थ्यो तर ११. ७% मा झरेको छ। मान्छे कति प्रतिब्द्ध छन आफ्नो पहिचान प्रति भन्ने कुरा यसले देखिन्छ। जब सम्म मान्छे प्रतिबद्ध हुन्छन यी पैसा खाएर गरेको काम चाँहि धेरै सफल हुन सक्दैन। भित्रैबाट आएका जुन प्रतिरोध हुन्छ नि त्यसलाई यी भाडाका ट्टुहरुले प्रभावित पार्न सक्दैन। हिजो दिनमा म उदाहरण तपाई दिन्छु माओबादी र सरकारको युद्ध चल्दाखेरी कि प्रायः जसो चाँहि नै माओबादी सफल हुन्थे र पुलिस वा सेना समेत असफल हुन्थ्यो जबकि सेनाहरुसँग धेरै स्रोत-साधनहरु थिए।सेनाहरु जागिर खाई रहेका थिए, माओबादीहरु आफ्नालागि लडि रहेका थिए। मिथिलाको जनता चाँहि आफ्नो लागि आफ्नो पहिचान बचाई राखेका छन। अरु कसैले चाँहि ल है यो ठाँउमा हिन्दी लेखौं, यो ठाँउमा मगही लेखौं, कोहि चाँहि कसैको भाडाको ट्टु भएर काम गरि रहेका छन, त्यो भाडाका ट्टुले धेरै बेर सम्म गाडी तान्न सक्दैन। त्यसैले ढुक्क हुनुस , यसलाई कसैले कतैबाट कुनै अशर पुर्याउन सक्दैन।

  (साभार ः ३ जनवरी २०१३ विश्वदीप साप्ताहिक)

जिवेश झा- 

मधेश भारत उपमहादेशको ठिक मध्यमा रहेको भाग हो। मध्यदेशको यो समतल भुभाग भारत उपमहादेशको मध्यमा , हिमाचल र बिन्ध्याचल पर्वत बीच, पुर्बमा प्रयाग र पश्चिममा बिनाशन नदिसम्म फेलिएको थियो। यो क्षेत्रफललाई नै मनुस्मृतिको दोस्रो अध्यायको २१औं श्लोकमा मधेश भनेर बर्णनित गरिएको छ। यहि भुमिमा महात्मा बुद्ध, र सीता जन्मिए। पुर्वीय षड दर्शन मध्ये ४ वटा दर्शन पनि यहिं भुमिमा मौलाए। प्राचिण र मध्यकालमा मधेशमाथि अनेकौं बंशको राज्य शासन चल्यो। मुस्लिम शासकको शासनबाट पनि यस भुमिले शासित हुनुपर्यो। उक्त शासन कालमा मधेशलाई तराई भनिन थाल्यो। तराईको अर्थ भिजेको भुमि हुन्छ, भने मधेशको अर्थ जातियतासँग जोडिएको छ। सन १८१६ को सुगौली सन्धीमा ब्रिटिशले नेपाल सरकारलाई मधेश भुभाग सुम्पी दिए।

बि.सं २००८ तिरबाट नै मधेश प्रदेशको माँगहरु अघि सारिएका हुन्। रामजन्म तिवारी, अर्थात मधेश आन्दोलनको भिष्म पितामह, जसले तराईको स्वायतताको लागि तराई काँग्रेसका माँगहरु अघि सारे। तराई काँग्रेसको स्थापना कालदेखि नै बेदानन्द झा, रघुनाथ टाकुर, र सदभावना पार्टीका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले तराईको स्वायतताका लागि आजीवन आबाज उठाए। सन २००७ मा यहि  आबाज मधेश आन्दोनको मुख्य नारा बन्न पुग्यो। समग्र मधेश एक प्रदेश, पहिचान सहितको सँघियता, पहुँच, समावेशिकरण, र समान अधिकारको खोजीको ;लागि मधेश आन्दोन भएको थियो।

यि त भए मधेश र मधेश आन्दोलनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी। मधेश प्रदेशको माँग भई रहेको बेला मधेशमा सजनसंख्याको आधारमा र भाषिक बिबिधताको आधारमा एक मधेश संभव छ कि छैन भन्ने बुझ्न यो तथ्याङ्क हेरौः

१.       मधेशको २२ जिल्लामा मधेशीको उपस्थितीः

क्र.सं

जिल्ला

मधेशी

०१

धनुषा

८४.२ %

०२

सप्तरी

८७.९%

०३

सर्लाही

७६.०%

०४

सिरहा

८७.८%

०५

महोत्तरी

८६.६%

०६

रौतहट

८६.५%

०७

बारा

८१.०%

०८

पर्सा

८३.७%

०९

बर्दीया

६४.६%

१०

बाँके

६३.१%

११

रुपन्देही

५६.४%

१२

कपिलबस्तु

७९.१%

१३

सुनसरी

५६.२%

१४

मोरङ्ग

४६.९%

१५

कैलाली

४७.९%

१६

नबलपरासी

४२.१%

१७

झापा

२८.४%

१८

दाङ्

३६.५%

१९

कञ्चनपुर

२९.८%

२०

चितवन

१५.६%

२१

उदयपुर

१३.९%

२२

सिन्धुली

६.७%

(स्रोतः तथ्याङ्क बिभाग २००१)

मधेशको भाषिक बिबिधताः

 

 

मधेशका भाषा

 २०६८

२०५८

२०४८

मैथली

११.६७

१२.३०

११.८५

भोजपुरी

५.९८

७.५३ 

७.४६

थारु

५.७७

५.८६

५.३७

अवधी

१.८९

२.४७

२.०२

बज्जीका

२.९९

१.०५

उर्दू

२.६१

०.७७

१.०९

राजवंशी

०.४६

०.५७

०.४६

मगही

०.१३

०.००

उराँव

०.१२

बंगला

०.०७

राजस्थानी

०.०९

अंगीका

०.०७

०.०७

मुसलमान

०.००४

कोचे

०.००७

सत्तार

०.१३

दनुवार

०.१७

०.१४

०.१२

हिन्दी

०.२९

०.४७

०.९२

(स्रोत :  तथ्यांक विभाग )

 

 

 

 

 

 

 

 

यसरी हेर्दा १३ जिल्लाहरुमा मात्रै मधेशीहरु बहुसंख्यक छन्। २० वा २२ जिल्लाको ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ , झापा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाहरु जहाँ मधेशीहरु अल्पसँख्यक छन त्याँहा अस्वीकार्य हुनु सर्बबिदितै छ। अर्को तर्फ मधेशमा भाषिक रुपले पनि मधेशीहरुमा बिबिधता छ। मैथिली पछिको सर्वाधिक बोलिने भाषा भोजपुरी भाषीले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्य (भोजपुरा राज्य) को माँग गरि रहेका छन्। भोजपुरा राज्यको माँग भोजपुरी भाषाको जगमा माँगिएको हो। संसारमा ५ वटा देशमा भाषिक आधारमा राज्यको निर्माण भएको छ। ति हुन भारत, स्वीटजरल्यान्ड, क्यानाडा, अमेरिका, र बेलायत। कतिपय देशहरु भाषालाई नै आधार मानेर राज्यको नामाकरण गरेका छन्। जस्तै स्पेनिश भाषीको स्पेन, फ्रेन्च भाषीको फ्रान्स, आईरिस भाषीको आयरल्यान्ड, बँगला भाषीको बँगलादेश, र यसै गरि जातियताको आधारमा पनि देशको निर्माण भएका छन्। जस्तैः सर्व जातीको सर्वीया, अल्बेनियाली जातिको अल्बेनिया, कुर्द जातिको कुर्दिस्तान, मँगोल जातीको मँगोलिया, मले जातीको मलेशिया, ताजिक जातीको ताजिकिस्तान,र  उज्वेक जातीको उज्वेकिस्तान । विश्वमा भाषा र जातियताका आधारमा राज्यको निर्माण हुनु एक बहुचर्चित मोडेल हो। भारत, अमेरिका, क्यानाडा, नाईजेरिया, ईथोपिया, स्वीटजरल्यान्ड, बेलायका स्वायत राज्यहरु, आदि देशमा सँघियता भाषा र जातियताकै जगमा संस्थागत भएको छ।

बिबिधता नै बिबिधताले युक्त मधेशमा कस्तो खालको सँघियता अपनाईने हो, त्यो आजै भन्न गाह्रो छ। मधेशमा भाषाको आधारमा राज्यको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने वकालतवाजी गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि कम छैन भने अर्को तर्प जातीयताको जगमा एक मधेश एक प्रदेशको परिकल्पना गर्नेहरुको पनि कमि छैन्। तर जे जस्ता आवाजहरु राजनीतिक र बौद्धिक बृतबाट आए पनि माथिका तथ्याँक हेरे मधेशमा कस्तो  खाले सङ्घियता सम्भव छ भन्ने बुझन बुद्धी सापट लिनु पर्दैन। भन्न सकिन्छः Mithila is poor beauty , it has more lovers than a husband, अर्थात मिथिला परी नभए पनि उसका प्रेमिहरुको कमि छैन्। यसै गरि एक मधेशका ‘आशिक’ (प्रेमि) हरुको पनि कमि छैन्।

साभारः (२७ डिसेम्बर २०१२ विश्वदीप साप्ताहिक) र (३० डिसेम्बर २०१२ द एक्सक्लुसिभ वीक्लि)

जिवेश झा

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था तब नै बलियो हुन्छ जब राज्यले सबैभन्दा कमजोर बर्गको हक र हितको रक्षा गर्छ । सबल र सम्पन्नका लागि त बोलिदिने कति हुन्छन कति । तर निर्बल र विपन्नका लागि बोलिदिने महामानवको अभाव छ यो पृथ्वी लोकमा । न्यायपूर्ण र जनमुखी राज्य व्यवस्थाका तिन सर्तहरु हुन, ति हुन- विपन्नका लागि समेत खडा भइदिने, बोलिदिने र आवश्यक सहयोग गरिदिने ।

कुरा तराई-मधेशमा जाडोले मरेका गरिबहरूको हो । हालसालैको कुरो हो, महिला हिंसा सम्बन्धीका समाचारहरुबाट तथाकथित राष्ट्रिय स्तरका भनिने छापाका पानाहरु खुब भरिए। गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले खुब आवाज उठाए। महिलामाथि हुने हिंसा आफैमा लज्जासपद नै हो। तर अर्को तर्फ तराईमा गरिबीका कारण जाडोले ज्यान गुमाई रहेकाहरुको आवाज बोलिदिने काम मिडियाबाट भएन, न त संघसंस्थाबाटै भयो। कारण के हो भने गैरसरकारी संघसंस्थाबाट तराईका गरिबको पीडा बोल्न वापत फन्ड छुट्याईएको छैन। अर्कोतर्फ राष्ट्रपतीले सहमतिय सरकार निर्माणका लागि दिएको  सातौं पटकको समयसीमा सकिन लाग्यो, भन्ने शिर्षकमाथि कति समाचार लेखिए कति। त्यो समाचारको खासै भुमिका नेपाली जनताको जनजीवनसँग छैन। भनिन्छ मिडिया आवाज बिहिनको आवाज हो रे ! खै मलाई त त्यसो लाग्दैन। होला मिडिया सैद्धान्तिक रुपमा आवाज बिहिनको आवाज होला तर व्यवहारिक रुपमा त देखिदैन। अहिले नेपाली मिडियाको ब्यानर समाचार तराईको गरिवी र त्यसले जाडो मौसममा निम्त्याएको कष्टकर जीवनसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्यबस मिडिया सम्भ्रान्त बर्गको चाकडी बजाउन र उसको हितलाई ‘सर्भ’ गर्न मात्र उद्धत देखिन्छ।    

यही महिनाको कुरो हो पूर्वी तराईमा जाडोले कठ्याङ्गि्रएर ५० जनाभन्दा बढिको ज्यान गईसकेको छ। तर सरकारी तथ्याङ्क अनुशार ३० जना मात्रले जाडोका कारण ज्यान गुमाएका छन्। संघसंस्थाहरु भने ५० जना भन्दा बढिको ज्यान गएको हुनुपर्ने तर्क पेश गरिरहेका छन्।  सयौं पशुपंक्षीको पनि अकाल मृत्यु भएको छ। गैरसरकारी संस्थाको खेति गर्नेहरु अहिले जनावरहरुको अधिकार बारे आवाज उठाईएको पाईदैन। ति जनावर जसको श्रमले तराईका भुमी उर्वर बन्छ, त्यसको गुहार सुनिदिनेवाला अहिले कोहि छैन।  तराईको जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको ठाँउमा  गरिबका प्रधानमन्त्री भनाउने  बाबुराम भट्टराईले पाइला टेक्नसम्म जरुरी ठानेका छैन्न । मधेशको राजनीति गर्छु भन्ने नेता अनिल कुमार झाले तराईमा कति जनाले जाडोका कारण ज्यान गुमाए त्यसको आंकडा आफूसँग नभएको कुरा मंगलबारका दिन बि.बि.सी.लाई बताँउदा अलि पनि लज्जित अनुभुत गरेन्न। उपप्रधान मंत्री मधेशी मुलका, बाणिज्य मंत्री मधेशी मुलका, स्वास्थ्य मंत्री मधेशी मुलका, यी सबै गरेर आधा दर्जन भन्दा बढि मन्त्रीहरु मधेशी मुलका छन। मधेशको गरिबी उनिहरुलाई देखिदैन, मात्र भोट ब्यान्क देखिन्छ। अझ स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र महतोलाई त मधेशका गरिबहरुको स्वास्थ्यको चिन्ता हुनु पर्ने थियो। तर खै कुन्नि, उनलाई बनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले निलि सकेको जस्तो छ।  मधेसमा त्यत्तिका नागरिक अनाहकमा विपन्नताकै कारणले मर्दा उनीहरूप्रति सरोकार जनाउन मधेसका मन्त्रीसमेत गएनन् । अचम्मको कुरो हो, यत्तिका निमुखाको मृत्युमा कुनै पनि राजनीतिक दलको मुटु दुखेन । गरिब र मजदुर किसानको पार्टी भनेर आफूलाई दाबी गर्ने माओवादी पार्टीको हृदय पनि दुःखले चिमोटिएन । संसदमा उनीहरूको मृत्युको मुद्दाले एक दिन पनि हंगामा भएन । जो कठ्याङ्गि्रएर मरे तिनका परिवारले केही पाएनन् । जो शीतलहरका कारणले फेरि अझै पनि मर्न सक्छन् तिनको जीवन रक्षाका लागि राज्यले अहिलेसम्म केही पनि गरेन । राज्यसँग ‘फास्ट ट्रयाक’ उत्तर छ, गरिबीको कारणले मर्या हो, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताले उनिहरुको ज्यान गएको होईन।

यी सबै कुरा हेरेपछि विवेक र मानवीयता भएका सारा नेपालीका दिल दिमागमा प्रश्न उठेको छः  आखिर यो राज्य कसको, कुन वर्गको हो ? यी दलहरू कसका, कुन वर्गका ? देशको प्रधानमन्त्री र मन्त्री कसका र कुन वर्गका ? यो घटनाले के छर्लङ्ग पारेको छ भने हामीले जतिसुकै राजनीतिक प्रणाली फेरे पनि यो राज्यको वर्ग-प्रकृति फेरिएर निमुखा र गरिबको त भइसकेको रहेनछ । माओवादी स्वयंले नेतृत्व गरेको गणतान्त्रिक राज्यमा समेत विपन्न र गरिखाने वर्गको त आफ्नो भन्ने नै कोही रहेनछ । राज्य ब्यवस्थाको स्वरूप र वर्गचरित्र उस्तै रहेछ । यसले सम्भ्रान्त, धनाढ्य वर्ग र बलियाका लागि असम्भव कुरा पनि सम्भव पारिदिन्छ, जे पनि गरिदिन्छ, तर कङ्गाल र निर्बलियाका लागि सम्भव कुरा पनि गरिदिँदैन । एकजना सम्भ्रान्त वर्गका मान्छे मर्दा देश नै डग्मगाउने गरी कोकोहोलो मच्चिन्छ । तर ५० जना गरिब जाडोले मर्दा कहीँ केही हुँदैन, कोही बोल्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ज्यान त सबै नागरिकको एउटै मूल्यको हुनुपर्ने हो तथापि सम्भ्रान्त र कङ्गालका लागि राज्य र दलहरूको तर्फबाट यो आकाश पातालको फरक व्यवहार किन ? के गरिवको ज्यानको मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? घनाढ्यका ज्यान त अमुल्य होलान नि !

जाडोले गरिबहरू तथा जनावरहरु मर्नु भनेको तातो खानेकुरा, न्यानो लाउने कुरा, ओढ्ने ओछ्याउने सुरक्षित आवास तथा आगो ताप्न नपाएर मर्नु हो । नेपालको अन्तरिम संविधानले सबै नेपालीलाई खानेकुरा पाउने, रोजगारी र स्वास्थ्य उपचार पाउने र गरिब असहायहरूले सामाजिक सुरक्षा पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेएको छ । तर ती सबै हक “कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम” दिने भनेर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो संविधानका लोककल्याणकारी र गरिबमुखी मौलिक हकलाई कसरी बाठा सम्भ्रान्त वर्गले कागतको खोस्टोमा बदल्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण यही हो ।

गरिबी पहाडमा पनि छ, हिमालमा पनि, तराईमा पनि तर नेपालमा सबैभन्दा ज्यादा गरिबी तराईमा नै छ ।तराईबासीहरु सुबिधासम्पन्न गरिब हुन। सुबिधा यस अर्थमा कि पहाड जस्तो दुर्गम बाटो-घाटो यहाँ छैन। सबैभन्दा ज्यादा जमिन र सम्पत्ति हुने पनि तराईमा नै छन्, सबैभन्दा धेरै साथमा केही नहुने भूमिहीन, जोताहा मोही र गरिब किसानहरू पनि तराईमा नै छन् । सबैभन्दा कमजोर र चुसिएका दलित तथा महिलाहरू पनि तराईमा नै छन् । यही कारणले जाडो बढेपछि कठ्याङ्गि्रएर मर्ने घटना पनि तराईमा नै ज्यादा भइरहेछ ।

तराईमा गरिबी हत्पत्ति घट्ने वा हट्ने देखिँदैन । हरेक वर्ष जाडोले कठ्याङ्गि्रएर मर्ने घटना रोकिने र कम हुने पनि कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । यतिखेरको कटु सत्यता के हो भने विपन्न र निमुखा गरिखाने वर्गको वारिस भन्ने नै कोही बाँकी रहेन । एकपछि अर्को गर्दै सबै दल र सबै नेता सम्भ्रान्त वर्गकै र महलेहरूकै वारिस भइसके । अब यो स्थितिमा छाप्रेहरू, गरिबहरू र निमुखाका लागि बोलिदिने कसले, गरिदिने कसले ? गरिखाने वर्गले पुनः एकपटक आफैंले आफूलाई सङ्गठित र शक्तिशाली बनाउनु सिवाय कुनै विकल्प उनीहरूसित देखिँदैन । आफ्नो वर्गका लागि आफैं लड्ने नयाँ वारिस बनाउनु र खोज्नु सिवाय अर्को उपाय देखिँदैन । अर्को तर्फ मिडिया ‘वाच डग’ भन्दा पनि ‘ल्याप डग’ बनेको छ। पहरेदारको भुमिकाबाट उ अर्काको हातको गुलाम बन्नमै रुचाँउछ। व्यवसायिक घरानाको एजेन्डा पुर्ती गर्नु र वैश्विकरणको राप सल्काउनु भन्दा बाहेको काम राष्ट्रिय स्तरका भनिने नेपाली मिडियाबाट भएको देखिदैन। के मिडिया सँधै सम्भ्रान्त बर्गकै बुई चढि राख्ने त? गरिबको रगत कालो देख्ने आँखा दोषी चस्मा बाहेक अन्यत्र केहि हुँदैन।

 

 

 

 

 

 

साभारः (६ जनवरी २०१३ द एक्सक्लुसिभ वीक्लि) (३ जनवरी २०१३ विश्वदीप साप्ताहिक)

 

 

Image

 

डेढ दशकदेखि पत्रकारिता तथा विकास सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय लक्ष्मणदत्त पन्त सञ्चार विज्ञ तथा पत्रकारिता विषयको प्राध्यापनमा संलग्न राष्ट्रिय ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ । रेडियोबाट पत्रकारिता शुरु गर्नुभएका पन्तले टेलिभिजन, अनलाइन तथा अखबारमा नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरिसक्नु भएको छ । ढाका विश्वविद्यालय, बङ्गलादेश तथा काठमाण्डौं विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताको प्राध्यापनमा संलग्न भइसक्नुभएका पन्त हाल संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) अर्न्तर्गत स्थानीय शासन तथा सामुदायिक कार्यक्रम (LGCDP) मा सञ्चार विज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका  आधा दर्जन पुस्तकका लेखक पन्तका मिडिया सम्बन्धि करिब एक दर्जन अनुसन्धानमुलक लेख तथा एक हजारभन्दा बढी विचारप्रधान लेखहरू प्रकाशित छन् । पन्तले नेपाल सरकारका विकाससम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम, परियोजना तथा अन्तराष्ट्रिय दातृसंस्थाहरू सलग्न कार्यक्रमको सञ्चार रणनीति र मिडिया अभियान नीति निर्माणको क्षेत्रमा महत्वपर्ण योगदान पूर्‍याइसक्नुभएको छ । मिडिया स्टडिजका प्राध्यापक तथा सञ्चार बिज्ञ पन्तसँग “द एक्सक्लुसिभ” का संबाददाता जिवेश झाले गर्नु भएको कुराकानी:

१।अहिले नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबमा कस्तो अवस्थामा छ? के नेपाली पत्रकारिता अंतर्राष्ट्रिय स्तरको छ त?

नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताबारे नेपालमा कस्तो किसिमको संबैधानिक प्राबधान छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।नेपालको संबैधानिक अधिकारको प्रत्याभुतीलाई हेर्ने हो भने त विश्वका उत्कृस्ट देशहरु झै हाम्रो संबैधानिक अधिकारको प्रत्याभुती पर्छ तर प्रेस स्वतन्त्रताको कुरालाई नेपालमा पत्रकारहरुले चाँहि अलिकता सहि रुपले सदुपयोग गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन।नेपालको संबिधान, नेपाल पक्षले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी,र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भित्र बसेर आफ्नै आचार संहिताको पालना नगरेको र कतिपय अबस्थामा देशलाई हानी पुग्न सक्ने बिषयबस्तुमा सचेत नभएको देखिन्छ।पछिल्लो समयमा पत्रकारले आफ्नो अधिकारको खोजी बढि गरेको तर सो अनुरुप कर्त्वय नगरेको देखिन्छ।संबैधानिक अधिकारको प्रत्याभुति त्यति हद सम्म नभएको देख्दछु।

 

२। नेपाली विश्वविद्यालयको पत्रकारिता बिषयको पाठ्यक्रम र बाहिरका विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ? नेपालका पाठ्यक्रम सिद्धान्तमुखि भए, व्यवहारिक भएन्न, भन्ने आरोप कतिको तार्किक हो?

धेरै फरक छ।नेपालको पत्रकारिताको कोर्स पत्रकारितामा मात्र सीमित छ, हामी कहाँ बिकल्प (अपसन)हरु छैन्न, “अलटरनेटिभ” बिषयहरु छैन्न।पत्रकारिता भने पछि खाली अखबारको पत्रकारिता अनि नीति शास्त्र, कानुनका कुरामा मात्र सीमित छ।सिद्धान्तमुखि भन्दा पनि नेपालका विश्वविद्यालयका बिभागहरुले यो कोर्समा लगानी गर्न नसकेको हो, पछिल्लो समयमा नीजि क्षत्रबाट खुलेका विश्वविद्यालयको पहल राम्रो मान्न सकिन्छ।तर अब चाँहि पत्रकारिता पढाउने विश्वविद्यालय वा बिभागहरुले पुर्वाधारहरु थप्दै जानु पर्यो र व्यबहारिक रुपमा बिद्यार्थीलाई सञ्चारबिज्ञ वा पत्रकार बन्न राम्रो बाताबरण तयार गर्दिनु पर्यो।कोर्सलाई नै दोष दिन मिल्दैन।

३। नेपालको पत्रकारिता बिषयको पाठ्यक्रम कतिको समावेशी छ? मिडियाका पाठ्यक्रममा महिलाले समान  स्थान पाएन्न भन्ने वकालत गर्न पछि नहटने तपाई जस्ता प्राध्यापकले अब मधेशको कला, सँस्कृति, र सञचार प्रक्रियालाई स्थान दिनु पर्छ है भन्ने आबाज उठाउने बेला आएन्न त?

पाठ्यक्रम समाबेशी बन्दै गएको छ।कोर्समा महिला, दलित, र अरु सिमान्तकृत समुदायका मुद्धाहरुलाई पनि छुट्टै बिषयको रुपमा नभए पनि अध्यायहरुको रुपमा चाँहि समावेश गरिएको छ।स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा “जेन्डर एन्ड मिडिया” भन्ने भन्ने कोर्समा महिलाका एजेन्डा, , पहिलो पटक आफ्नो पहिचान खोजिरहेका कतिपय समुदायहरुको एजेन्डा र त्यसमा मिडियाको भुमिका कस्तो रहने जस्तो किसिमको अध्यायहरु संलग्न चाँहि गरिएको छ।तर छट्टै बिषयको रुपमा सबैको समाबेशी हुने कोर्स चाँहि बन्या छैन।त्यसका लागि निश्चित साधन स्रोत र दक्ष जनशक्ति चाँहिन्छ, जसको अभाव छ नेपालमा।पत्रकारिता बिषय समाबेशी तर्फ उन्मुख छ।देश समाबेशिकरणको मोडबाट गुज्री रहेको अबस्थमा पत्रकारिताका कोर्सहरु पुर्ण रुपमा “अपडेट” र समाबेशी हुन सकिरहेको छैन, जसका बिबिध कारणहरु छन्।समग्रतामा भन्दा हिजो भन्दा आज नेपालको समग्र मिडिया र पाठ्यक्रम समाबेशी भएको चाँहि देख्दछु।

४। नेपालमा मिडिया अनुसन्धानको अभ्यास कसरी भईरहेछ?

मिडिया अनुसँधानका कुराहरु धेरै जसो फछिल्लो पटक संस्थागत र व्यक्तिगत हिसाबबाट अगाडि बढेको देखिन्छ।नीजि क्षेत्रबाट खुलेका केहि संस्थाहरुले संस्थागत रुपमा मिडियासँग सम्बन्धित बिभिन्न बिद्याहरुमा शोध गराई रहेको देखिन्छ। मिडियाका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका बिद्यार्थीहरुले पनि विश्वबिद्यालयको लागि र नीजि संस्थाको ग्रान्ट पाएर मिडियासँग संबन्धित बिभिन्न शोधहरु गरिरहेका छन्।मिडियाको बिभिन्न पक्षहरु जस्तै मिडियाको शक्ति र भुमिका, अखबारमा महिलाका, दलितका  वा मधेशका  एजेन्डाहरु कसरी र कस्ता  आँउछन्, जस्ता क्षेत्रहरमा “कन्टेन्ट एनालाईसिस” मा सीमित रहयो,  यी मुद्धाहरुमा “डिसक्रिपटिभ एनालिटिकल रिसर्च” गरे बढि सान्दर्भिक हुन्थ्यो।अर्को तर्फ शक्तिको अभ्यास मिडियाले कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययनहरु गरिए राज्यको चौथो अङ्गको मान्यता पाएको मिडियाको भुमिकाबारे स्पस्ट जानकारी आउथ्यो।पछिल्लो पटक सञ्चारको सिद्धान्तहरुमा शोधहरु भएका छन्।तर “एप्लाईड” शोधहरु त्यति नभएको अवस्था छ।हामी जस्ता प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुले एम.फिल., पी.एच.डी. स्तरमा “कन्टेन्ट एनालाईसिस” भन्दा केहि पृथक खाले अनुसँधान गरिरहेका छौं।समाजमा मिडिया अनुसँधानको उल्लेखनिय भुमिका छ र अबका बिद्यार्थीले पत्रकारिता पढेपछि पत्रकारितामा मात्र आफ्नो भविष्य नदेखि अनुसँधान तिर पनि लाग्नु पर्यो।

वर्तमानमा युवाहरुले मिडियामा “पब्लीसिटी”, र “ग्लामर”को लागि जाने गरेका छन्। मिडिया अनुसन्धानतिर युवा पीढि आकर्सित हुनु पर्यो, उनिहरुलाई “मोटिभेट” गरिदिने काम विध्वविद्यालय र शैक्षिक सँस्थाहरुले गरिदिए युवाहरु अनुसन्धानतिर उत्साहित हुन्छन्।

४। नेपाली मिडियाका क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान काठमान्डु केन्द्रित हुनु वा पहाड केन्द्रित हुनु कतिको जायज हो? के मधेश अनुसन्धानको लागि फर्टाईल ठाँउ होईन? पत्रकारिता बिषयका पुस्तकहरुमा पनि मधेशका कला, सँस्कृति, सञचार प्रक्रिया र भाषालाई सुन्य स्थान दिईएको हुन्छ, तपाईं लेखकहरु यति पुर्वाग्रहि किन भएको? 

जायज त होईन।तपाईले भन्या जस्तो अब ठ्याक्कै पुर्वाग्रहि भन्ने त  होईन तर तपाईले भन्या एउटा कुरा के सत्य हो भने पछिल्लो समयमा मिडिया अनुसन्धानहरु “एक्याडेमिक लोकेसन” मै गरियो।“एक्याडेमिक लोकेसन” मा बिद्यार्थी र प्राध्यापकहरुले आफ्नो सजिलो हेर्छन्, त्यसैले समस्या त्याँहा आएको हो। अब अनुसन्धान बिकासमा चाँहि सरकार, सम्बन्धित संस्था, सञ्चार मन्त्रालय, तथा अरु व्यवसायिक सँघसंस्थाहरुले संस्थागत रुपमा बिश्वास गर्ने भनेर त्यो किसिमको नीति ल्याउनु पर्यो।त्यस्तो नीति ल्याईयो भने भोली मधेशका एजेन्डा र पहाडका एजेन्डा दुबै समान रुपले अघि बढ्छ।बिभिन्न समाबेशी, जनजाती, धर्म , भाषालाई मिडियासँग “रिलेट” गरे शोध गरे यो क्षेत्र पनि फडाकिलो बन्दै जान्छ।लेखकहरुले “ईन्टेन्सनली” पुर्वाग्रही भएका होईन्न।अज्ञानका कारण बिभिन्न समुदायहरुलाई मिडियका पुस्तकमा गरिएको शब्द चयनका कारणले कहि कसैलाई ठोस पुगि राख्या चाँहि हुनसक्छ। अब तपाई जस्ता मिडियाका बिद्यार्थी र हामी सबै प्राध्यापन क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुले एकजुट भएर अध्ययन-अनुसँधानमा लागे मधेशका सबालहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ।मधेशका युवाहरुको क्षमता अभिबृद्धी गर्ने तर्फ काम हुनु पर्यो र अनुसँधानमा लाग्न प्रेरित गरिनु पर्यो।साथै मधेशका मिडियाहरुले पनि मधेशका सवालहरुलाई उठाउनु पर्यो।

५।जनशक्ति, प्रविधि र भौतिक साधनका हिसाबले नेपालको पत्रकारिता अध्ययन-अध्यापन कस्तो अवस्थामा छ?

सैद्धान्तिक कुरामै बढि केन्द्रित छ।पुर्वाधार र प्रबिधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेको छैन।बिद्यार्थी तान्न सक्ने कोर्स चाँहि बन्यो तर शैक्षिक संस्थाहरुले भौतिक पुर्वाधार जुटाउनका लागि त्यस अनुरुप लगानी गर्न सकिरहेको छैन।मिडिया उद्योगहरसँग एक कसिसिमको “कोल्याबोरेसन” पनि गर्न सकि रहेको छैन।बिद्यार्थीलाई व्यबहारिक रुपमा काम गराउनका लागि मिडियाका आउटलेटहरुसँग एम.ओ.यु. गर्ने तर्फ ध्यान अझै गएको छैन।यदि सँचै मिडियको कोर्सलाई उत्पादनमुलक बनाउने र जनशक्तिलाई खपत गराउन चाहने हो भने प्रशस्तै लगानी गर्नु पर्छ।

५। पत्रकार बन्नका लागि पत्रकारिता बिषयको डिग्री हाशिल गरेको हुनुपर्ने वकालत तपाईहरु किन गरि रहनु भएको छ?

व्यवसाय भन्ने हो भने डिग्री हाशिल गरेको हुनुपर्यो, तर होईन रुचि र साहित्यमा सीमित राख्ने हो भने मेरो भन्नु केहि छैन्।पत्रकारितालाई व्यवसायिक बनाउनका लागि पत्रकारिता शिक्षाको अध्ययन चाहिन्छ।कोर्स पढे पत्रकारिताको नीति, ज्ञान,शिप,  प्रबिधि, लेखन शैली  र एउटा त्यो किसिमको कानुनी कुरा थाहा पाईसके पछि, त्यो पत्रकारले समाजप्रतीको उत्तरदायित्व बिर्सिदैन र अहिलेको जस्तो धेरै मान्छेले कम विश्वास गर्ने पेसाको रुपमा पत्रकारिता रहिरहदैन, यदि पढेलेखेका र तालिम प्राप्त पत्रकारहरुलाई मात्र यो क्षेत्रमा प्रवेश गराउने हो भने। सिपालु पत्रकार बन्नका लागि विश्वविद्यालय स्तरको अध्ययन आवश्यक छ।तालिमले मात्र पुदैन। तालिम त क्षमता अभिबृद्धिका लागि बिभिन्न संस्थाहरुले बेलाबखतमा ल्याई राख्छन। पत्रकार बन्नका लागि कम्तीमा पत्रकारिता बिषयमा स्नातक तह सम्मको अध्ययन चाहियो।स्नातोकोत्तर नै चाँहि चाहिदैन, सन्तकोत्तर डिग्री पढे फछि अनुसन्धान, नीति निर्माण तर्फ जाने हो, तर ज्ञान, शिप हाँसिल गर्नका लागि प्रवेशिका पछिको पाँच बर्षे पत्रकारिता बिषयको अध्ययन पत्रकारले गरेको हुनु पर्यो।हिजोका दिनमा हामी कहाँ पढाई थिएन्न, प्रबिधि थिएन्न। आजको दिनमा यतिका विश्वविद्यालयहरुका उत्पादनलाई मिडियामा खपत नगराउने हो भने त विश्वविद्यालयहरु  कहाँ जाने भन्नुस त!

७। वर्तमानमा नेपाली पत्रकारको व्यवसायिक क्षमतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

क्षमता बढदै गएको छ। म बिगत एक दशकदेखि पत्रकारिताको प्राध्यापनमा र अनुसँधानमा पनि सँलग्न छु। पछिल्लो पाँच बर्षको मुल्याङ्कन गर्ने हो भने युवा पिढीको प्रबेश; खाश गरि सम्बन्धित बिषयको अध्ययन गरेका पत्रकारहरुको प्रवेशका कारणले नेपाली मिडियामा प्रशस्त स्टामिना, शक्ति, र सृजनशिल्ता बढदै गएको छ।र, यसलाई उपलब्धीमुलक मान्नु पर्छ। फेरी अब मिडियालई पुर्ण रुपमा समाजप्रति उत्तरदायित्व बनाउनका लागि मुख्य भुमिका लगानीकर्ता र सरकारले खेल्नु पर्ने हो

८। मोफशलमा गरिने पत्रकारिता र केन्द्रमा गरिने पत्रकारिताबीच कस्तो भिन्नता पाँउनुहुन्छ? मोफशलको पत्रकारितालाई सदैब कमशल स्तरको भयो भन्ने आंकलन किन गरिन्छ?

धेरै भिन्नता छ।क्षमता, प्रदर्शन,बजार, बिज्ञापन, समाचार सामग्रीको उत्पादन र परफरमेन्सको हिसाबबाट धेरै भिन्नता छ।मोफसलको बजार सानो हुन्छ, स्थानिय स्तरको हुन्छ।मोफसलमा बिज्ञापन कम हुन्छन।कलकारखानाको बिकास नभएको र बिज्ञापन दाताको कमि हिसाबबाट हेर्ने हो भने मोफसलका मिडियाको “सस्टेनिबिलिटी” माथी प्रश्न उठन सक्छ।स्थानिय स्तरका मुद्धा, जीबिकोपार्जन र बिकासका एजेन्डालाई मिडियाले बढि उठान गरेको मैले देख्दैछु।काठमाडौं भन्दा बाहिरका लाई हामीले जबर्जस्त तरिकाले मोफसल भनिदिएको हो।अब जनकपुरका लाहि काठमाडौं पनि मोफसल नै हो।मोफसललाई कम आंकलन गर्न मिल्दैन, कभरेज र बजारको कारण तिनीहरु अलि छाँयामा परेका हुन।

९। तपाईंले पत्रकारितासम्बन्धी कैयन पुस्तक प्रकाशित गरि सक्नु भएको छ। नेपालबाट प्रकाशित हुने पत्रकारिताका पुस्तक र बिदेशबाट प्रकाशित हुने पुस्तकबीच कस्तो भिन्नता पाँउनु हुन्छ? नेपाली पुस्तक गुणस्तरिय हुन्न भन्ने आरोप कतिको सत्य हो?

नेपाली लेखकले लेखेका किताबमा नेपालीपन र स्थानिय ज्ञान झल्किन्छ।बिदेशी लेखकहरुको किताबमा अलिकति गुणस्तर हुनुको कारण चाँहि त्याँहा अलिकति शोधमा बढि जोड दिईएको हुन्छ।हाम्रा लेखकहरु नेपाली परिवेशमा लेख्ने, परम्परागत मान्यता भन्दा बाहिर आउन नसक्ने र अन्तर्रास्ट्रियकरण गर्न नसक्ने अबस्थामा छन्।नेपालबाट प्रकाशित हुने पुस्तकको बजार चाँहि नेपाल भरी मात्रै हो भन्ने मानसिक्ताबाट लेखकहरु ग्रसित छन्।पछिल्लो समयमा प्रकाशित भएका पुस्तकहरुले बिद्यार्थीहरुलाई ज्ञान आर्जन र शिप बिकास गर्नका लागि सहज बनाई दिएको छ र बजारमा पुस्तकको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकोले नेपाली पुस्तक गुणस्तरिय हुन्छन भने प्रमाणित गर्दछ।अनुसन्धानमै आधारित भएर हामी कहाँ किताब लेखन भई रहेको छैन, एउटा लेखकले नै व्यक्तिगत तवरबाट कति लगानी गर्ने? अनुसँधान चाँहि संस्थागत हुन सकेको छैन, प्रकाशकहरुले पनि साधन स्रोत जुटाउन नसकेको अबस्था छ।

 १०। नेपाली मिडिया आवाज बीहिनको आवाज बन्न नसक्नुको कारण के हो? नेपाली मिडिया राजनीतिक दलको आग्रहबाट ओतप्रोत हुनु कुन हदसम्म ठिक हो त?

नेपालमा चाँहि पत्रकारितालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक पनि भन्छ, म चाँहि त्यसमा त्यति सहमत छैन।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पत्रकारिता मार्फत मात्र गर्ने होईन।वकालत, राजनीति गर्नु पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हो।पत्रतकारितालाई आवाज बिहिनको आवाज भन्न त सक्छौ तर पत्रकारिता नितान्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने माध्यमको रुपमा मान्न सकिंदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै कारणले पनि पत्रकारहरु कहिलेकाँहि पत्रकारिताभन्दा बढि काम गररिदिन छन, राजनीति गरिदिन्छन।राजनीतिक दलको मुखपत्रको रुपमा काम गरिदिन्छन्।निश्चित सिद्धान्तलाई अंगालेर जब पत्रकारहरु पत्रकारिता गर्छन, तब उ पत्रकारिता गर्दैन, मिसनमा जान्छ।मिसनमा गई सकेपछि पत्रकारितालाई पर्बर्धनात्मक साधनको रुपमा पत्रकारितालाई प्रयोग गरिन्छ।राजनीतिक प्रबर्धनात्मक किसिमको पत्रकारिता चाँहि गर्न पाउनु हुन्छ, कानुनी रुपले पनि।तर व्यवसायिक हो कि होईन भन्ने प्रश्न चिन्ह चाँहि उठिरहन्छ।पछिल्लो समयमा पत्रकारहरुको व्यवसायिक्तामा प्रश्न चिन्ह उठनुको कारण चाँहि पत्रकारहरुको राजनीतिक आबद्धता हो।बिचारको राजनीतिमा मात्र केन्द्रित नभएर समाजप्रतिको उत्तरदायित्व र व्यवसायिक्तालाई बढाँउदै लैजाने हो भने नेपाली मिडिया “आवाज बीहिनको आवाज” बन्न बेर लाग्दैन।

११। राष्ट्रिय स्तरका भनिने मिडियाले मधेशका सवाल र सँस्कृतिलाई उचित ठाँउ नदिनुको कारण के होला? के नेपाली मिडिया सम्प्रदाय बिषेश हो त?  

मिडियालाई समप्रदाय बिशेष चाँहि बनाईनु हुँदैन।ती सब चाँहि लगानीकर्ताको रुचिमा भर पर्छ।नेपालको पत्रकारिता अभाव, दबाब र प्रभावमा बाँचि रहेको छ।पत्रकारले समयमा तलब पाँउदैन्न त्यो अभाव भो, दबाब राजनीतिक दल र शक्ति केन्द्रहरुबाट छ, र कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था, नीति, समुदाय र सिद्धान्तबाट प्रभावित छ-नेपाली पत्रकारिता।हामी मान्छेबाट प्रभावित छौ, कसैको छहारी मुनी बाँच्न चाह्न्छौं। छहारीमा बाँच्न थाले पछि त्यसको प्रशंसा गरिदिन्छौं।यी सब कारणले सीमान्तकृत वर्गले आश गरे बमोजीमको समाचार कभरेज नेपाली मिडियामा हुन सकिरहेको छैन।

१२। नेपाली सञ्चार माध्यमले कतिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष रिपोर्टिङ गर्छन त? निष्पक्ष रिपोर्टिङ नहुनुको कारण के होला? नेपाली मिडिया सेल्फ सेन्सरसिपबाट ओतप्रोत भएकै हुन त?

नेपाली सेल्फ सेन्सरसिपबाट मुक्त भएको चाँहि छैन।संबाददाताले स्वतन्त्र भई राम्रो मिहिनेत गरि रिपोर्ट बनाएको हुन्छ। तर जब संबाददाताको समाचार समाचारकक्षमा पुग्दा संपादकले त्याँहा चाँहि कैंची लगाउँछ।संपादकले पनि आफ्नो रुचिमा कैंची लगाउदैन, उसकाँहा चाँहि लगानीकर्ताको दबाबको कारण सेन्सरसिप छ।बिज्ञापनको सन्दर्भमा जाने हो भने बिज्ञापनदातासँग संबन्धित समाचार लेखिदैन।नेपालको मिडियाले बिज्ञापनलाई कृपा मान्न थाले। नेपाली सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र चाँहि छैन, बजार, बिज्ञापनदाता र शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित छन्।

१३। नेपाली मिडियाले नेपाली-नेपालीबीच सहृदयी वातावरन बनाउन कस्तो भुमिका खेल्नु पर्छ?

नेपालका कानुन, मौलिक हक र मानव अधिकारबाट अबगत हुनु जरुरी छ। अन्तरिम संबिधानको धारा १५ को स्पस्ट पालना हुनु पर्यो।धर्म, जाती, समप्रदायबीच खलल पुग्ने खलल समाचार संप्रेशन गर्नु भएन।नेपालको सार्वभौमिक्ता, अखन्डता, एकता र नेपाली-नेपालीबीच सुमधुर समबन्ध बनाउने खाले समाचार संपादकहरुले आफ्नो संपादकिय र समाचारबाट अघि बढाए सहृदयी वातावरण निर्माण गर्न राम्रै भुमिका खेल्न सक्छ।

१४। बर्तमानमा नेपाली मिडियाको एजेन्डा के हुनुपर्छ? मिडियाले एजेन्डा सेट गर्नु कतिको नैतिक हो त ?

मिडियाले संक्रमणकालमा एजेन्डा सेट त गर्छन नै।हाम्रो नेपालको एजेन्डा राजनीतिक हुनु हुँदैन। बिकासका एजेन्डा सेट गरिदियोस, भोकमरीका एजेन्डा सेट गरिदियोस् ।अहिले नेपालमा ३२ लाख नेपालीले बिहान खाए भने बेलुका खान पाँउदैन्न। हामी आर्थिक समृद्धि, बिकासका एजेन्डा, बिभिन्न समुदाय, धर्म, संस्कृति, दमनमा परेका समुहको पहुँच कसरी बढाउने जस्ता एजेन्डा वर्तमानमा हुनुपर्यो।

१५। नेपालको मिडिया कतिको जोखिममा छ?

पत्रकारहरु माथि जसरी अहिले तराईमा हत्या, आक्रमण भईरहेका छन, ती सबै घटना निन्दनीय नै छन्।तर हामीले दुई ओटा पाटोबाट यसलाई हेर्न मिल्छ।पत्रकारहरुले व्यवसायिक संरक्षण पाईराखेका छैन्न।व्यवसायिक सुरक्षाको लागि मिडिया गृह र सरकारले पनि दिर्घलकालिन नीति ल्याउनु पर्यो।पत्रकारको हत्यामा संल्गन व्यक्तिहरुमाथि कारवाहि नहुनुले आक्रमणकारीको हौशला बढेको छ। अर्को तर्फ पत्रकार साथीहरुले पनि मर्यादित, व्यबसायिक र आचार संहिता पालना गर्दै पत्रकारिता गर्नु पर्यो।पत्रकारहरु आक्रमनमा पर्नुमा पत्रकारहरुको पनि राजनैतिक आबद्धता र आग्रह-पुर्वाग्रहका कारण, यस्तो माहोल बन्नुमा उनिहरुको पनि ५०% हिस्सा छ।

१५। द एक्सक्लुसिभ का समग्र पाठकलगायत जनकपुरका पत्रकारलाई के संदेश दिन चाहनुहुन्छ?

जनकपुर नेपालको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थल हो । त्यहाँका बासिन्दाको पहिचान, संस्कृति र विकासका मुद्दामा सहभागिता बढाउने तर्फजनकपूरवासी पत्रकार साथीहरूको कलम निरन्तर चलोस । राज्य संयन्त्रमा स्थानीय नागरिकहरूको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, पुर्वाधार र मानव विकासमा सहभागिता बढाउने र आवाजवीहिनहरूको आवाजलाई शसक्त बनाई स्वामित्वबोध गराउने दिशामा जनकपूरका सञ्चारकर्मीहरू सदैव अग्रसर होउन, तपाइको अखवारमार्फ म नववर्ष२०६९ को अवसरमा सवैलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छु ।

“I would rather have a completely free press with all the dangers involved in the wrong use of the freedom than a suppressed or regulated press.” ( Pt. Jawahar Lal Nehru )

  अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था, ”यदि मुझे कभी यह निश्चित करने के लिए कहा गया कि अखबार और सरकार में से किसी एक को चुनना है तो मैं बिना हिचक यही कहूंगा कि सरकार चाहे न हो, लेकिन अखबारों का अस्तित्व अवश्य रहे।”  

 

 

जिवेश झा

शूपर्णखा रामायणको एक विलक्षण नारी पात्र हुन। उनी लंकाको राजा रावणकी प्यारी बहिनी थिईन्। रावणले क्षणिक क्रोधमा आएर आफ्नी बहिनी शुपर्णखाको पति विद्युत्जिह्वको निर्मम हत्या गरी दिएका थिए। त्यसैले रावण उनिसँग डराउँथे र आफ्नी बहिनीको प्रत्येक जायज-नाजायज कुरामा समर्थन जनाउँथे। सायद शुपर्णखाको त्यहि जिद्दि बानीले आफ्नो दाई जस्तै उनि पनि निरंकुश बनेकी थिईन् र  समाजमा आतंक फेलाईरहेकी थिईन। कुनै पनि वस्तु या व्यक्ति उनलाई मन परे उसलाई पाए पछि मात्र संतुष्ट हुन्थिन्।यसै क्रममा एक दिन जंगलमा घुम्ने समयमा उनले भगवान श्री रामलाई देखिन। भगबान रामलाई देख्दै उनि  मोहित भईन र सोच्न थालिन कि यो पुरुष त मैले पाउनै पर्छ। तत्कालै केहि बिचार बिमर्श नगरीकन उनि भगबान रामको अगाडि गएर आफ्नो मंतव्य यस प्रकार प्रकट गरिन्:

तुम सम पुरुष न मो सम नारी।

यह संयोग विधि रचा बिचारी।।

शूपर्णखाले यो पनि सोंचिन्न कि- श्री रामसँग उनको श्रीमती सीता पनि थिईन् र कुनै गैर महिला (पर स्त्री)ले कुनै  अन्य बिवाहित पुरुष प्रति आकर्षित हुनु मर्यादाको  विपरीत हो। श्री रामले  समझांउदा-बुझाउंदा पनि शूपर्णखा माथि कुनै खाश असर भएन। शूपर्णखाको आफ्नो हरेक इच्छा पुरा गरि छाड्ने  जिद्दी स्वभावको कारणले नै उनको अपमान भयो र त्यस पछि खर-दूषणको वद्ध भयो। सीताको अहरण भयो , राम-रावण युद्ध भयो र सम्पूर्ण राक्षस संस्कृतिको  पनि विनाश भए।

आज त्यहिं शूपर्णखा संस्कृति ‘भ्यालेन्टाइन डे’ को रूपमा हामी माझ प्रस्तुत भएको छ। यसै संस्कृतिको मूल मंत्र हो- ‘तुम सम पुरुष न मो सम नारी।’  यसको बिपरितार्थक- ‘मो सम पुरुष न तुम सम नारी।’भन्नुको तात्पर्य -कुनै पनि महिला वा पुरुष प्रति आकर्षित हुनु र उसलाई  हर हालमा  प्राप्त गरि छाड्ने इच्छा पलाउनु नै- “शूपर्णखा संस्कृति” हो। त्यो इच्छलाई  पुर्ती गर्नको लागि एक महिलाले कुनै पनि हद सम्म जानु वा चरम सीमा पार गर्नु र समाजका मर्यादा (मुल्य-मान्यता) हरुलाई लत्याइए भने निशचित रुपमा समाजलाई ठुलै क्षति ब्यहोर्नुपर्छ। त्यसैले यो संस्कृतिलाई एक वास्तविक “विकृति” नै भनिनु पर्छ।हुन त हाम्रो पुर्वीय हिन्दु परम्परामा “भैलेन्टाईन डे” को कहिँ कतै व्याख्या छैन वा भनौ यो संस्कृति एक पाश्चात्य संस्कृति हो र यसलाई अपनाउनु फाश्चात्यहरुको लागि गर्वको बिषय भने, हाम्रो लागि गुलामीको बिषय हो।अर्काको संस्कृतिलाई अंधो भएर अपनाए देशमा “कल्चरल ईमपेरियलिज्म” (सांस्कृतिक प्रभुत्ववाद) भित्रिन्छ। यो विकृतिको अनेक रूप हामी माझ पस्किन्छ। आफूलाई मन परेको (महिला वा पुरुष) को  पछाडि लागि पर्नु  , उसलाई हर संबभ प्रयत्न गरेर प्रभावित पार्नलाई सबै उचित-अनुचित हतकंडाको प्रयोग, समाजमा  अश्लीलता फैलिनु र रोजेको व्यक्तिलाई प्रभावित पार्न असफल भए अपराध सम्म गर्ने यो विकृतिकै  नाङ्गो रूप हुन।

अत्यन्त दु:खद कुरो यो हो कि- हाम्रो किशोर र युवा पुस्ता शूपर्णखा संस्कृतिको जालमा एकदमै निर्मम तरिकाले फँसीसकेका छन् । आफ्नो जीबनको जुन बहुमूल्य समय उनिहरुले ज्ञान प्राप्त गर्न, अपनो स्वास्थ्य बनाउन र देशको  सेवा हेतु स्वयंलाई तयार पार्ने समयलाई खेर फालिकन उक्त बहुमुल्य समयलाई यो निरर्थक संस्कृति रमाउनमा फालिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी (फेब्रुवरी) को  दिन यो संस्कृतिको ज्वरो तातिन्छ। यो समय परीक्षाहरुको तयारी गर्ने र पढ़ाईमा कठिन परिश्रम गर्नको लागि आदर्श हुन्छ, परन्तु यसको बिपरित आजको नयाँ  पुस्ताहरु यो निरर्थक परम्परालाई पालन मै मस्त छन् र यस्ता प्रयासहरुले “लौंग रन” मा बिनाश नै निम्तिन्छ। यो कुसंस्कृतिको परिणाम यतिमा मात्र सीमित छैन। दु:खको कुरो यहाँ छ- आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्नमा असफल हुने व्यक्ति हतोतशाहित भएर गलत र अपराधिक काममा  संलग्न भएको कैयन उदाहरण हामी कहां छ। त्यति मात्र होईन आफूले ईक्षाएको व्यक्तिद्वारा प्रणय निवेदन लत्याईए उ माथि हमला गर्ने, तेजाब (एसिड) फाल्ने, हत्या गर्ने र चरम सीमा पार गर्दै आत्महत्या सम्म गर्ने यो संस्कृतिले नै सिकाएका केहि पाठहरु हुन्। प्रणय निवेदन स्वीकार भए त अर्को मजा छ यहाँ युवा-युवतिका निम्ति : अनुचित र समय-पूर्व शारीरिक सम्बंध कायम गर्नु जुन एक किसिमको अपराध नै हो, किनकी  यसको भयानक असर उनिहरुलाई र सम्पूर्ण समाजलाई कलान्तरमा भोग्नै पर्ने हुन्छ।

मात्र आफ्नो  प्रचार-प्रसार वा दर्शक\पाठक संख्या बढाउन र विज्ञापनको रूपमा मोटो धन राशी कमाउने निहुँमा समाचारपत्र र समाचार च्यानलले यो विकृतिलाई बढ़ावा दिनु सबसे ठुलो अपराधीक कार्य हो। मिडियाको काम समाजको बिकृतिलाई हटाउने हेतु कलम चलाउनु हो, न कि कुसंस्कृतिलाई बढावा दिन आगोमा घ्यु हाल्नु। मिडियाको यस्तो सस्तो प्रयासले समाजमा बिकृति निम्तिन्छ र समाजमा अमर्यादित आचरण फैलिन्छ जस कारण अपराधिक संस्कारले प्रश्रय पाउँछ।

किशोर-किशोरिहरुका माता-पिता यो मामिलामा पुर्ण रुपले असहाय-असक्त नै हुन्छन्। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो  संतानमाथि दिन-रात नजर राखनु न त संम्भव छ न त  व्यावहारिक नै। यो कुरा हाम्रो नयाँ पुस्ताले स्वयं सोचनु पर्ने हो कि यो अप-संस्कृति (कुसंस्कृति) मा फँसेर उनिहरुले आफ्नो स्वास्थ्य, क्यारियर र पारिवारिक जीवनलाई कति हानि पुग्छ। यो विकृतिले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई कमजोर र बर्वाद पारिरहेको छ। आजको युवा वर्ग आफ्नो महान् मिथिला संस्कृति, हिन्दु संस्कृति, नेपाली संस्कृति र बैदिक संस्कृतिको मर्यादाहरुलाई  तोडदै छन्।

अब समय आईसके, अब दिन आईसके कि हाम्रा कर्णधार युवा,  राजनेता, विचारक, साहित्यकार, पत्रकार, सञ्चार माध्यम र शिक्षक (प्राञिक) वर्गलगायत सबै मिली यो अप-संस्कृतिको विनाशकारी परिणामहरुबाट परिचित होऔ र  यस “भ्यालेन्टाईन” नामक चरोलाई समाजबाट लोप पारौं।ढिलासुस्ति र यो कुसंस्कृतिलाई बढावा दिईए परिणाम त्यति नै भयावह हुनेछ।अंत्यमा फेशबुकबाट साभार गरिएको यो तस्वीर हेरौं ।

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.